नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १८ वर्ष बितिसकेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने र सामाजिक मेलमिलाप स्थापित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए पनि, द्वन्द्वसँग जोडिएका यौन हिंसाका पीडितहरू अझै पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये ३१४ उजुरी यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी छन्। तर यी मुद्दा कानुनी अनुसन्धान र समाधानको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै नसकेको अवस्था आज पनि यथावत् छ। पीडितहरू आफ्नो पीडा लुकाएर बाँच्न बाध्य छन्, र दोषीहरू अझै उन्मुक्तिमा।

यो समस्या केवल न्यायिक प्रणालीको कमजोरी होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, गोपनीयताको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु, र समाजमा यौन हिंसाप्रति रहेको कलंक पनि हो। पीडितहरू अझै “सत्य बोल्दा” डराउँछन्, जबकि अपराधीहरू समाजको सम्मानित तहमा देखिन्थाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ।

आज जुन १९, सारा विश्वले द्वन्द्वमा यौन हिंसा भोगेकाहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै “द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस” मनाइरहेका बेला, नेपालले पनि आत्ममूल्यांकन गर्न जरुरी छ—हामीले वास्तवमै पीडितको घाउमा मलहम लगाउने काम गरिरहेका छौं त?

यो दिवस औपचारिक कार्यक्रमले होइन, पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने सार्थक कदमबाट अर्थपूर्ण बन्नुपर्छ। राज्यले द्वन्द्वपीडित, विशेषतः यौन हिंसाका पीडितका लागि सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको नीति अविलम्ब अघि सार्नुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, ऊ कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।

द्वन्द्व समाप्त भइसकेको छ तर पीडितको न्यायको यात्रा अझै बाँकी छ। यो न्याय सुनिश्चित नगरेसम्म शान्ति केवल कागजमा सीमित रहनेछ। द्वन्द्वकालको यौन हिंसा इतिहासको अँध्यारो पाटो हो — र त्यो अँध्यारो हटाउन अब ढिला गर्नुहुन्न।