वर्षौँदेखि आफ्नै भूमिमा अधूरो स्वामित्व बोकेर बस्दै आएका नागरिकको जीवनमा अब परिवर्तनको झझल्को देखिन थालेको छ। इलाम जिल्लामा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित रूपमा बसेका परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कार्यले गति लिएको छ, जुन स्वयंमा ऐतिहासिक कदम हो।

भूमि अधिकार प्रत्येक नागरिकको आधारभूत हक हो। यद्यपि, लामो समयदेखि नेपालमा भूमिव्यवस्था र नापीका जटिलताका कारण हजारौं नेपाली आफ्नै जमिनमा ‘अनाधिकार’ बसी रहन बाध्य थिए। राज्यबाट प्राप्त कानुनी कागजात — लालपूर्जा — को अभावले उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक कर्जा जस्ता आधारभूत सेवाबाट पनि वञ्चित रहँदै आएका छन्।

तर, अहिले इलाममा भूमि समस्या समाधान आयोगले देखाएको सक्रियता प्रशंसनीय छ। चुलाचुली गाउँपालिकाका ३१ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्दै सुरु गरिएको यो अभियान रोङ गाउँपालिकामा ७२ परिवार, माई नगरपालिकामा १५२ परिवार र माङ्सेबुङमा ११० परिवारसम्म फैलिइसकेको छ। आयोगले आगामी महिनासम्ममा ५०० परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ — जुन यदि सफल भयो भने जिल्लाको भूमिहीन इतिहासमा यो ठूलो मोड हुनेछ।

यो कार्यले सामाजिक न्यायको अनुभूति मात्र गराउँदैन, नागरिकमा भरोसा र आत्मसम्मान पनि बढाउँछ। राज्यसँग नाता छुट्टिएको अनुभूति भोगिरहेका नागरिकले अब कानुनी रूपमा जमिन आफ्नो भएको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।

तर, यस अभियानमा पारदर्शिता, समानता र द्रुत कार्यान्वयन अत्यावश्यक छन्। कतै कुनै पक्षपात, ढिलासुस्ती वा गलत व्यक्तिलाई फाइदा पुगेमा यसले राज्यको विश्वासनीयता गुम्न सक्छ। त्यसैले प्रत्येक पालिकामा नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाइ र तथ्य आधारित निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु अबको चुनौती हो।

यसैगरी, लालपूर्जा पाएपछि ती परिवारले त्यस जग्गा उपयोग गरी आयआर्जन, आवास निर्माण वा व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्न सकून् भन्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहले सहयोगी नीति र कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ।

यस ऐतिहासिक अभियानको सफल कार्यान्वयनले न केवल इलाममा, देशभरिका भूमिहीन नागरिकमा आशा जगाउनेछ। हामी चाहन्छौं — यो प्रयास केवल जिल्लागत उदाहरणमै सीमित नहोस्, यो नीति अब राष्ट्रिय अभियान बनोस्।