लुम्बिनी प्रदेश बैठकको १५ बुँदे प्रस्ताव संक्षेपमा

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको प्रथम बैठकले समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विषय समेटिएको १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावका मुख्य अंश यस प्रकार छन्:

1 संविधानको रक्षा – समाजवादोन्मुख संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र संघीयताको पक्षमा अडिग रहने प्रतिवद्धता।

2.राजतन्त्रविरुद्ध खबरदारी – लोकतन्त्र मास्ने, विधिको शासन उल्लंघन गर्ने दक्षिणपन्थी षड्यन्त्रविरुद्ध सचेत रहन आह्वान।

3.महँगी र बेरोजगारीविरुद्ध आन्दोलन – “सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी” नारासहित जनतालाई संगठित गर्न आह्वान।

4.लुटतन्त्रको विरोध – दलाल पुँजीवादी वर्गले राज्य कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको विरोध।

5.आयोजनाहरू श्रमिक हितमा – विकास परियोजनाहरू मजदुर, किसानमुखी बनाउन जोड।

6.बैंकिङ नीतिमा सुधार – उत्पादनमुखी लगानी बढाउन बैकिङ प्रणालीको पुनरावलोकनको माग।

7.कृषिमा राज्यको ग्यारेन्टी – किसानका उत्पादन राज्यले किन्न ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र मल–बिउको सहज उपलब्धताको माग।

8.शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा सार्वजनिक लगानी – गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा सुनिश्चित गर्न माग।

9.वित्तीय अपराधको भण्डाफोर र राहत – सहकारी ठगी, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय र डुबेको रकम फिर्ता गराउन जोड।

10.प्रदेश सरकारलाई स्मरण पत्र कार्यान्वयनको अपिल – अघि प्रस्तुत २५ बुँदे मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह।

11.आवास र जीवनस्तर उन्नयन – सुकुमबासी समस्या समाधान र वैज्ञानिक जीवनशैलीप्रति प्रतिबद्धता।

12.सरकारको उदासीनताप्रति रोष – शान्ति सुव्यवस्थाको नाममा असक्षमता, पार्टी कार्यालयमा आक्रमणप्रति खेद।

13.राजनीतिक षड्यन्त्रको विरोध – अध्यक्ष माधव नेपालविरुद्धको मुद्दालाई षड्यन्त्र भन्दै भण्डाफोर, कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न आह्वान।

14.दुग्ध विकास बोर्डको माग – लुम्बिनी दुग्ध उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशस्तरीय बोर्ड गठन गर्न आग्रह।

15.विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा जोड – वर्षायामका बाढी–पहिरोबाट हुने क्षतिलाई नियन्त्रण गर्न अग्रिम तयारीको माग।