काठमाण्डौं । राजस्व चुहावट र कर छलि राष्टिय अपराध भएको भन्दै यस्लाई रोक्न संयुक्त प्रयास आवश्क भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
काठमाण्डौंमा तराई बिकास संचार केन्द्र र आन्तरीक राजस्व विभागले आयोजना गरेको सुशासन र राजस्व वृध्दिका उपायहरु विषयक कार्यक्रमका सरोकारवालाहरुले कर छली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग सहितका त्यस क्षेत्रमा कार्यरत निकायहरुको संयुक्त र समन्वयात्मक भुमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले सुशासन र रजस्व वृध्दि एक अर्काका परिपुरक भएको भन्दै राजस्व चुहावट तथा कर छलीसँग सम्बन्धित विविध विषयहरु गम्भीर रूपमा छलफल गरी नियन्त्रण गरी राजस्व अभिवृध्दिका उपायहरुको बारेमा छलफल तथा सुझाव पेश गरीएको थियो ।

कार्यक्रममा राजस्व चुहावट र जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एक आपसमा सम्वन्वय आवश्यक भएको औंल्याईएको छ ।

कार्यक्रममा बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गर्दा विल माग्ने विल दिने र लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिईएको छ । राजनीति प्रशासन निजि क्षेत्र र न्याय क्षेत्र सच्चिनु जरुरी भएको भन्दै सुशासन कायम गर्न एक हुनुको विकल्प नभएको सुझाएका छन्
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयका महालेखापरिक्षक तोयम रायाले सुशासन र राजस्व वृध्दिमा ठूला कुरा नगरी साना विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रायाले कार्यालयले सरकारको कार्यक्षेत्र एवं खर्चमा स्पष्टता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको राजस्व परिचालन गर्न क्षेत्र र दायरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उसले डिजिटल र विद्युतिय भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्न र बैकिङ कारोवारलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले राजस्व संकलनमा सम्बन्धित निकायले रणनीतिक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बजेटमै असर गर्ने गरी राजस्व संकलनको तथ्यांक कमजोर हुनु सम्बन्धित निकायको उदासिनता समेत रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, उनले सरकारी निकायले दोहोरो तरिकाले रकम खर्च गरिएको पनि पाइएको उल्लेख गरे ।

‘सामान्यता हामीले सरकारी निकायका लागि सामग्री खरिद गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा खरिद गरिरहेका छौं, टेण्डर लिनेसँग आफ्नै पसल भने छैन, जसका कारण ओभर बिलिङ भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सुरुको बिन्दुबाट, दोहोरो–तेहोरो पटक सामान खरिद बिक्री त भयो तर त्यसबाट राज्यलाई आउने राजस्व आउन सकिरहेको छैन ।’
समयमा राजस्व नतिर्ने करदातालाई छुट र सुविधा दिन नहुने भन्दै उनले जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिहरुले कर र वेरुजुलाई समयमा फस्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा सुविधालाई पारदर्शी बनाउनु अवको आवश्यकता रहेको उनको जोड थियो ।

कार्यक्रममा राष्टिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मौद्रिक नीति र वित्त नीति अन्तर सम्बन्धित रहेको बताए । उनले बेरुजु कम गर्ने उपायहरुको खोजि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डा. श्रेष्ठले खर्चको तुलनामा राजस्व निकै कमजोर रहेको तर्क गरे । उनले राज्यको बजेटको अनुपातमा राजस्व संकलन एकदमै कमजोर रहेको समेत बताए । ‘जसका कारण बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत समस्या परेको छ । खर्चको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, तर राजस्व संकलनको तथ्यांक उत्साहजनक छैन । पछिल्लो एक दशकमा औसतमा राजस्व वृद्धिदर १२ प्रतिशत हाराहरीमा मात्रै देखिन्छ’, उनले भने । दक्षिण एसियाको तुलनामा नेपालको स्थिति ठिक रहेपनि राजस्व संकलन संतोषजनक नरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकका करका दर अरु देशहरुको तुलनामा बढी रहेको उल्लेख गर्दै डा. श्रेष्ठले अब करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन सक्नुपर्ने बताए । ‘बढी कर लगायो भने आर्थिक गतिविधि कमजोर हुन सक्छन् । अब कर बढाउने ठाउँ छैन । करको दायरा बढाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनुपर्नेछ’, उनले भने । कर प्रशासनको क्षमता बढाउने र कर तिर्ने प्रक्रियालाई सरल तथा सहज बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको डा। श्रेष्ठले बताए । ‘राजस्व संकलनमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुको विकल्प समेत रहेको छैन्, राजस्व संकलनको नयाँ स्रोत समेत खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ’, उनले भने ।

नेपाल सरकारका सचिव वामदेव शर्मा अधिकारीले करको पात टिप्ने हो जरा उखेल्ने नभएको भन्दै अझै पनि करदाता शिक्षा जरुरी भएको बताए । सरकारले अझै करिब ५ खर्ब राजस्व उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको सरदरमा १८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुने गरेकोमा राज्यले अझै विभिन्न निकायबाट ४ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड भन्दी बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकका उपमहालेखापरीक्षक शर्मा अधिकारीले बताए ।
उनले सही अध्ययन र अनुसन्धान एवं राज्यले कर उठाउने प्रणाली चुस्त तन्दुरुस्त बनाउन नसक्दा राज्यको ठूलो रकम घेरिएर रहेको धारणा राखे । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको भनेर स्वयं राजस्व प्रशासनले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने कर छुटलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
राज्यले राजस्वको विभिन्न शीर्षकमा दिने गरेको छुटले पनि तथ्यांक बाहिर धेरै नै राजस्व रहेको उनको दाबी छ । ‘हाम्रो समग्र आर्थिक विकासका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था हुँदा–हुँदै सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छुट दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो राजस्व छुट दिने प्रवृत्ति कम गर्दै लगिनुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै झुटा तथा नक्कली बीलबिजक पेस गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको अधिकारीको दाबी छ ।
कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राजस्व अनुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णकुमारी श्रेष्ठले विभागमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कर छलीका विभिन्न ४३ वटा मुद्दा दायर भएको बताइन् । उनले सो मुद्दाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबर धरौटी माग भएकोे बताइन् । त्यस्तै, कर छली गरेर ल्याइएका र विभागको नियन्त्रणमा रहेका मालवस्तु लिलामीबाट यस वर्ष ६ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहन्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीले राजस्व चुहावट बारेमा अख्तियारले समेत आफ्नो काम कारबाहीलाई निरन्तर गरिरहेको बताए ।
उनले राजस्व चुहावटको विषयमा आयोगमा समेत उजुरी पर्ने क्रम बढेको जनाए । आयोगमा परेका उजुरीसँगै अनुसन्धान र अभियोजनका संख्या पनि बढ्दै गएको सहन्यायाधिवक्ता कार्कीको भनाइ थियो । उनले आ।व।२०८० ८१ मा राजस्व चुहावट सम्बन्धि मात्रै १३ वटा मुद्दा दायर भएको जानकारी दिए ।

‘अख्तियारले आफूसँग प्राप्त अधिकार, ऐन र कानुनको अधिनमा रहेर राजस्व चुहावटको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग रहेको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर राजस्व चुहावटको विषयमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरि रहन्छौं ।’
अर्थमन्त्रालयकै अर्की सहसहचिव पार्वती शर्मा काफ्लेले राजस्व संकलन र चुहावट दुबैमा राज्यले काम नै नगरेको भन्नु अन्याय हुने धारणा राखिन् । उनले राज्यले काम नै गरेन वा काम गर्दैन भन्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो । सरकारले राजस्व संकलन र चुहावटमा आफूसँग भएको क्षमता र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरिहरहेकोे उनले दाबी गरिन् ।
मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलोमितोमा राजस्व चुहावट भइरहेको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अरुको विषय थाहा भएन, तर मेरो पालामा वा मेरो निकाय त्यस्तो छैन र कहिले पनि हुँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल,अतिरीक्त प्रहरी निरीक्षक कृष्णहरी शर्मा, नेपाल समाचार पत्रका सम्पादक सागर पण्डित,प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

तराई विकास संचार केन्द्रका अध्यक्ष तथा पत्रकार गोविन्द चम्लागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन दुर्गा चौलागाईले गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सरोकारका पत्रकारहरु सहित सरोकार क्षेत्रको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।
तराई विकास संचार केन्द्रले समाजमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक सहित सरोकार क्षेत्रका विशेषज्ञहरुसँग समसामयीक सन्दर्भमा यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।

लेखनाथ सिकारू